تسجيل الدخول
منتديات حب البنات
الرئيسية
المنتديات
>
الاقسام العامة والاسلامية
>
اخبار اليوم السابع - اخبار عامة - اخبار الشروق و ا
>
المحكمة تعيد الحق للاجداد في رؤية احفادهم
>
الرد على الموضوع
الاسم:
التحقق:
ما هي عاصمة فلسطين المحتلة ؟
الرسالة:
<p>[QUOTE="ندى, post: 81867, member: 4106"]المحكمة تعيد الحق للاجداد في رؤية احفادهم 14\5\2024</p><p>المحكمة تعيد الحق للاجداد في رؤية احفادهم 14\5\2024</p><p>قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فيما تضمنه من قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين. </p><p><br /></p><p>وقالت المحكمة -في أسباب حكمها- إن "حق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة من ثوابت </p><p>الشريعة الإسلامية، ارتكانا إلى صلة الرحم وبر الوالدين، كما أنه حق أصيل لمصلحة </p><p>الصغير، ولصالح الأصول على حد سواء تلبية للفطرة الطبيعية التي فطر الله الناس عليها"، </p><p>مشيرة إلى أنه حين يقرر المشرع حدود هذه المصالح معرفا بأبعادها، فذلك لأن الشريعة الإسلامية في مبادئها الكلية ـ القطعية في ثبوتها ودلالتها ـ لا تقيم لحق الرؤية تخوما لا ينبغي تجاوزها، ومن ثم تعين أن يتحدد نطاق مباشرته بما يكون أو في صالح الصغير والأبوين والأجداد. </p><p><br /></p><p>وأوضحت المحكمة أن مؤدى ذلك أنه يتعين ألا يكون تنظيم مباشرة هذا الحق محددا بقواعد </p><p>جامدة صارمة لا تأخذ في اعتبارها تغير الزمان والمكان، بل ينبغي أن يتسم (تنظيم مباشرة الحق) دوما بقدر من المرونة التي تتسع لها الأحكام الفرعية المستجيبة للتطور وهى مرونة ينافيها أن يتقيد المشرع بآراء بذاتها لايحيد عنها، أو أن يتوقف اجتهاده عند لحظة زمنية معينة تكون المصالح المعتبرة شرعا قد تجاوزتها. </p><p><br /></p><p>وأكدت أنه إذا كان للمشرع الاجتهاد في الأحكام الظنية بمراعاة المصلحة الحقيقية التي يقوم برهانها من الأدلة الشرعية، وكان الثابت أنه ليس هناك نص قطعي الثبوت والدلالة في شأن تنظيم حق الرؤية، فإن قيام المشرع بتنظيم هذا الحق لايعدو أن يكون واقعا في دائرة الاجتهاد، ويتعين أن يكون محققا لأحد مقاصد الشريعة تلبية لمتطلبات الظروف الاجتماعية التي تواكب النص المقرر. </p><p><br /></p><p>وأضافت المحكمة أن النص المطعون عليه بقصره حق الأجداد في رؤية أحفادهم، قد أخل بما يتطلبه الحفاظ على صلة الرحم، والإبقاء على الروابط الأسرية، وما يحمله هذا وذاك من قيم عليا تحقق للنفس البشرية تكاملها الذي تهدف إليه مقاصد الشريعة الغراء،فإنه يكون من هذه الوجهة مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم للمادة الثانية من الدستور. </p><p><br /></p><p>وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه قد انطوى كذلك على تمييز غير مبرر في تنظيم حق </p><p>رؤية الأحفاد بين الأجداد فى حالة وجود الأبوين، وبين الأجداد فى حالة عدم وجودالأبوين، رغم تماثل مراكزهم القانونية، ومساواتهم فى درجة القرابة بما يناهض مبدأالمساواة المنصوص عليه فى الدستور، وبذلك يكون النص المطعون فيه خالف نصوص المواد2 و10 و33 من الدستور، وهو ما يستوجب القضاء بعدم دستوريته.</p><p><br /></p><p><br /></p><p>(بوابه الاهرام)[/QUOTE]</p><p><br /></p>
[QUOTE="ندى, post: 81867, member: 4106"]المحكمة تعيد الحق للاجداد في رؤية احفادهم 14\5\2024 المحكمة تعيد الحق للاجداد في رؤية احفادهم 14\5\2024 قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فيما تضمنه من قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين. وقالت المحكمة -في أسباب حكمها- إن "حق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية، ارتكانا إلى صلة الرحم وبر الوالدين، كما أنه حق أصيل لمصلحة الصغير، ولصالح الأصول على حد سواء تلبية للفطرة الطبيعية التي فطر الله الناس عليها"، مشيرة إلى أنه حين يقرر المشرع حدود هذه المصالح معرفا بأبعادها، فذلك لأن الشريعة الإسلامية في مبادئها الكلية ـ القطعية في ثبوتها ودلالتها ـ لا تقيم لحق الرؤية تخوما لا ينبغي تجاوزها، ومن ثم تعين أن يتحدد نطاق مباشرته بما يكون أو في صالح الصغير والأبوين والأجداد. وأوضحت المحكمة أن مؤدى ذلك أنه يتعين ألا يكون تنظيم مباشرة هذا الحق محددا بقواعد جامدة صارمة لا تأخذ في اعتبارها تغير الزمان والمكان، بل ينبغي أن يتسم (تنظيم مباشرة الحق) دوما بقدر من المرونة التي تتسع لها الأحكام الفرعية المستجيبة للتطور وهى مرونة ينافيها أن يتقيد المشرع بآراء بذاتها لايحيد عنها، أو أن يتوقف اجتهاده عند لحظة زمنية معينة تكون المصالح المعتبرة شرعا قد تجاوزتها. وأكدت أنه إذا كان للمشرع الاجتهاد في الأحكام الظنية بمراعاة المصلحة الحقيقية التي يقوم برهانها من الأدلة الشرعية، وكان الثابت أنه ليس هناك نص قطعي الثبوت والدلالة في شأن تنظيم حق الرؤية، فإن قيام المشرع بتنظيم هذا الحق لايعدو أن يكون واقعا في دائرة الاجتهاد، ويتعين أن يكون محققا لأحد مقاصد الشريعة تلبية لمتطلبات الظروف الاجتماعية التي تواكب النص المقرر. وأضافت المحكمة أن النص المطعون عليه بقصره حق الأجداد في رؤية أحفادهم، قد أخل بما يتطلبه الحفاظ على صلة الرحم، والإبقاء على الروابط الأسرية، وما يحمله هذا وذاك من قيم عليا تحقق للنفس البشرية تكاملها الذي تهدف إليه مقاصد الشريعة الغراء،فإنه يكون من هذه الوجهة مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم للمادة الثانية من الدستور. وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه قد انطوى كذلك على تمييز غير مبرر في تنظيم حق رؤية الأحفاد بين الأجداد فى حالة وجود الأبوين، وبين الأجداد فى حالة عدم وجودالأبوين، رغم تماثل مراكزهم القانونية، ومساواتهم فى درجة القرابة بما يناهض مبدأالمساواة المنصوص عليه فى الدستور، وبذلك يكون النص المطعون فيه خالف نصوص المواد2 و10 و33 من الدستور، وهو ما يستوجب القضاء بعدم دستوريته. (بوابه الاهرام)[/QUOTE]
إسمك أو بريدك الإلكتروني:
هل يوجد لديك حساب معنا ؟
لا، أرغب بإنشاء حساب جديد الآن.
نعم، كلمة مروري هي:
نسيت كلمة المرور؟
البقاء متصلاً
منتديات حب البنات
الرئيسية
المنتديات
>
الاقسام العامة والاسلامية
>
اخبار اليوم السابع - اخبار عامة - اخبار الشروق و ا
>
المحكمة تعيد الحق للاجداد في رؤية احفادهم
>
ads
الرئيسية
المنتديات
المنتديات
روابط سريعة
البحث في المنتدى
المشاركات الأخيرة
القائمة
البحث
البحث في العناوين فقط
نشرت بواسطة العضو:
أفصل بين الأسماء بفاصلة.
إيجاد المشاركات بتاريخ:
بحث بهذا الموضوع فقط
بحث في هذا المنتدى فقط .
إعرض النتائج على شكل مواضيع
عمليات بحث مفيدة
المشاركات الأخيرة
المزيد...